काठमाडौं — नेकपा एमालेका पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व विदेश विभाग प्रमुख डा. कृष्ण केसीले एमालेभित्र पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेतामाथि भइरहेको व्यवहारप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनले पार्टी एकीकरणपछि समान राजनीतिक अधिकार र जिम्मेवारी पाएका नेताहरूलाई अझै पनि ‘पूर्वमाओवादी’का रूपमा दोस्रो दर्जामा व्यवहार गर्नु राजनीतिक रूपमा गलत भएको बताएका छन् । डा. केसीले सोमबार फेसबूकमा एक स्टाटस मार्फत सो कुरा बताएका हुन ।
एमालेको ‘निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदल’को भदौ २६ देखि जारी बैठकमा भइरहेको छलफलप्रति टिप्पणी गर्दै केसीले जतिसुकै संरक्षण गरे पनि ‘भाडा बसेको घर र अर्काले बनाएको पार्टी एउटै हुँदो रहेछ’ भन्ने अनुभूति भएको बताएका छन्।
नेकपा विभाजनपछि रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वमा भएको एकता–एकीकरण प्रक्रियाबाट एमालेमा रहेका पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूले विभाजित एमालेलाई बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको तथ्य पार्टीका दस्ताबेजमै उल्लेख भएको उनको भनाइ छ। तर, उक्त योगदानलाई व्यवहारमा सम्मान नगरिएको भन्दै उनले ‘यो सबै देखाउने दाँत रहेछ’ भन्ने टिप्पणी गरेका छन्।
केसीले पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई एमालेका अन्य नेतासरह समान राजनीतिक अधिकार र जिम्मेवारी दिइएको भए उनीहरूले पनि ती जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गरेको दाबी गरेका छन्। तर, उनीहरूलाई निरन्तर ‘पूर्वमाओवादी’ भनेर दोस्रो दर्जामा राख्ने र हेप्ने प्रवृत्ति देखिएको उनको आरोप छ। बादलमाथि गरिएको व्यवहारले समेत यसलाई प्रस्ट पारेको उनले बताएका छन्।
बादलले अध्यक्षको महिमामण्डन गरेको विषय आफूलाई मन नपरे पनि त्यो उनको राजनीतिक स्वतन्त्रताको विषय भएको केसीको भनाइ छ। तर, कुनै नेताको विचार वा अभिव्यक्ति मन नपरेकै आधारमा उनको विगत देखाएर राजनीतिक हैसियत नै प्रश्न गर्नु उचित नहुने उनले बताएका छन्। ‘तिमी पहिले माओवादी थियौ, त्यसैले एमालेको कुरा गर्दा हामीले भनेजस्तो गरी हामीलाई सोधेर गर, अन्यथा गर्न पाउँदैनौ’ भन्ने खालको तर्क राजनीतिक रूपमा सही नभएको केसीको दाबी छ। उनले माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूले पार्टीहितका लागि गर्ने आलोचना, लेखन वा अभिव्यक्तिलाई पनि एमालेभित्रकै आलोचना र असहमतिका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। केसीले पार्टी एकीकरण वा प्रवेशपछि व्यक्ति नयाँ पार्टीको सदस्य बनेसँगै उसको विचारमाथि प्रश्न गर्न सकिने भए पनि विगतको राजनीतिक पृष्ठभूमिका आधारमा वर्तमान राजनीतिक हैसियत नै अस्वीकार गर्नु ‘राजनीतिक अपराध’ भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार, एमालेले पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई पार्टीमा समेटेको हो भने उनीहरूको आलोचना र असहमति पनि एमालेभित्रकै आलोचना र असहमति हुनुपर्छ। तर, पृष्ठभूमिका आधारमा उनीहरूमाथि राजनीतिक विभेद वा हिंसा थोपरिए त्यसले वाम एकताको दाबीलाई नै कमजोर बनाउने उनको तर्क छ। केसीले एमालेभित्र देखिएको अन्तरसङ्घर्ष वैचारिक रूपान्तरणको बहसभन्दा पार्टी सत्ता कब्जा गर्ने संघर्षजस्तो देखिन थालेको टिप्पणीसमेत गरेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले एमालेको संकट थप गहिरो बनाउने र पार्टी थप कमजोर हुने उनको दाबी छ ।
उनले एमालेभित्र पूर्वमाओवादी नेतामाथि हुने व्यवहार र टिप्पणीले एमालेइतर वाम जनमतलाई समेत प्रभावित पार्ने बताएका छन्। ‘यस्ता घटिया र तल्लो स्तरका हर्कत र व्यवहार देखेर कुनै पनि वामपन्थी एमालेमा आकर्षित हुने प्रश्न आउँदैन’ भन्ने उनको भनाइ छ।
यसैबीच, केसीले संसद् पुनर्स्थापनाको बहसप्रति समेत प्रश्न उठाएका छन्। जनताले नयाँ निर्वाचनमार्फत नयाँ जनादेश दिइसकेको अवस्थामा पुरानो संसद् पुनर्स्थापना गर्न खोज्नुको औचित्य के हो भन्ने प्रश्न उनले गरेका छन्।
‘कतै कमजोर भएकै कारण संसद् फर्काउन खोजिएको हो?’ भन्दै उनले नयाँ जनादेशपछि पुरानो संसद् पुनर्स्थापनाको तर्कले जनतामा ‘हार स्वीकार गर्न नसकेको पुरानो शक्ति पुनः सत्ता समीकरणमा फर्किन खोज्दैछ’ भन्ने धारणा बलियो बनाउने दाबी गरेका छन्।
केसीको निष्कर्षमा, एमालेको वर्तमान संकट केवल नेतृत्व वा संगठनको समस्या नभई पार्टीभित्रको राजनीतिक व्यवहार, अन्तरसङ्घर्ष र वैचारिक दिशासँग समेत जोडिएको विषय हो। माओवादी र एमाले एकता गफि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकातालाई अदालतले बदर गरिदिएपछी माओवादीका नेता राम बहादुर थापा 'वादल' , डा. के.सी. , लेखराज भट्ट लगायतका नेताहरू एमालेमा नै रहेका थिए ।
