शुक्रबार, भदौ १२ गते २०८३    

शुक्रबार, भदौ १२ गते २०८३    

रसुवा-चीन सीमा बाढी: जलवायु जोखिम र कमजोर पूर्वसूचना प्रणाली सुधार्न बहुपक्षीय हिमाली सहकार्य आवश्यक -  प्रा. डा. झाङ

रसुवा-चीन सीमा बाढी: जलवायु जोखिम र कमजोर पूर्वसूचना प्रणाली सुधार्न बहुपक्षीय हिमाली सहकार्य आवश्यक -  प्रा. डा. झाङ

बिहीबार , भदौ ११ २०८३
बिहीबार , भदौ ११ २०८३
  • फुदान विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डा. झाङ जियाडोङले हालै रसुवा–चीन (तिब्बत) सीमावर्ती केरुङ (ग्यिरोङ) क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीको सन्दर्भमा बोल्दै जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न नयाँ जोखिमप्रति विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण गराएका छन्।

    फुदान विश्वविद्यालयस्थित 'सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडीज' का निर्देशक, 'बीआरआई स्ट्राटेजी एण्ड इन्टरनेसनल सेक्युरिटी'का डिन तथा 'सेन्टर फर अमेरिकन स्टडीज' का वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता समेत रहेका प्रोफेसर झाङले मौजुदा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य संयन्त्र र विपद् पूर्वसूचना प्रणालीहरू पुराना भइसकेकाले तत्काल सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।  

    रसुवा-चीन (तिब्बत) सीमावर्ती बाढी विपद्का विषयमा यस्तो छ प्रोफेसर डा. झाङ जियाडोङको भनाई: 

    केरुङ (ग्यिरोङ) को बाढीले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा परिवर्तनहरू भइरहेका छन् भन्ने स्पष्ट पार्छ।हालका अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य संयन्त्र र विपद् पूर्वसूचना प्रणालीहरू पुराना भइसकेका छन् र प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनका आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न अपर्याप्त छन्। यो त्रासदी, एक प्राकृतिक घटना भए तापनि, यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको कमी र पूर्वसूचना क्षमतामा रहेका कमजोरीहरूलाई उजागर गरेको छ। हाल, चीन र नेपाल दुवैसँग हिमनदी (ग्लेशियर) र हिमतालहरूबारे केही अनुसन्धानहरू छन्। विपद्को समयमा, एक चिनियाँ अनुसन्धान टोली घटनास्थल नजिकैको हिमतालमा अनुसन्धान गरिरहेको थियो। यद्यपि, यी छरिएका अनुसन्धानहरू स्पष्ट रूपमा अपर्याप्त र अव्यवस्थित छन । वर्तमान समयमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य खोजी तथा उद्धार हो, त्यसपछि विपद् पछिको पुनर्निर्माण। भविष्य झन् बढी महत्वपूर्ण छ। यो घटना चीन, नेपाल, भारत र हिमालय क्षेत्रका अन्य देशहरूबीच विशेष गरी विपद् पूर्वसूचना, संयुक्त पारिस्थितिक-जलवैज्ञानिक (eco-hydrological) अनुसन्धान, र भूगर्भीय तथ्याङ्क आदानप्रदान जस्ता क्षेत्रमा गहन सहकार्यको सुरुवात हुनुपर्छ।  एक अध्येताको नाताले, म व्यक्तिगत रूपमा चीन, नेपाल, भारत र अन्य देशहरूलाई सरकार, संघ-संस्था, गैरसरकारी संस्था (NGOs) र सम्बन्धित उद्योगहरू समावेश गरी एक औपचारिक 'हिमाली सहकार्य संगठन' स्थापना गर्न सुझाव दिन्छु, जसले क्षेत्र बाहिरका अन्य देशहरूको सहभागितालाई पनि स्वागत गर्दछ। यस संगठनले जलवैज्ञानिक सहकार्य, भूगर्भीय सहकार्य, स्रोत विकास सहकार्य, र राजनीतिक तथा सांस्कृतिक सहकार्यलाई समेट्नुपर्छ। यस संगठनको मुख्यालय काठमाडौंमा हुनुपर्छ। छोटोमा भन्नुपर्दा, विपद् दयाहीन हुन्छ, तर मानवीय संवेदना सर्वोपरि हुन्छ। हामीले यी मानिसहरूको ज्यान व्यर्थै जान दिनु हुँदैन। हामीले यी धनजनको क्षतिलाई एक प्रणालीगत समाधानको सुरुवातमा बदल्नुपर्छ। यही नै जिम्मेवार दृष्टिकोण हो।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images
    लोकप्रीय
    सम्बन्धित समाचार