आज संविधान दिवस।
फेरि उठ्ने नेताहरूका भव्य भाषण सुन्दा लाग्छ—नेपाल लोकतन्त्रको आदर्श राज्य भइसकेको छ। तर सडकमा युवाको रगत देख्दा प्रष्ट हुन्छ—यो लोकतन्त्र खोक्रो छ, अधुरो छ, र नेताहरूको स्वार्थको पिँजडामा थुनिएको छ।
हिजोको सत्य, आजको उपहास
नेपालमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको आवाज पहिलो पटक बुलन्द गर्ने व्यक्तित्व डा. गोपाल गुरुङ थिए। उनले निर्दलीय पञ्चायत र सामन्ती सत्तामाझ उभिएर जनताको अधिकारको कुरा गर्दा विडम्बना—त्यो आवाजलाई उपहास गरियो, खिल्ली उडाइयो।
"गोपाल गुरुङले नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउनु भनेको बयल गाडामा अमेरिका पुग्नु जस्तै हो।” भनेर डा. गुरुङलाइ उडाउने व्यक्ति लोकसमुदायलाइ झुटो सपना देखाउदै उखाने गफाडिहरु पालैपालो पटक–पटक प्रधानमन्त्री भए। लोकतन्त्रको मुद्दा उठाउँदा गोपाल गुरुङको छाला काड्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति लोकतान्त्रिक मुलुकमा राष्ट्रपति हुन भ्याए।
अन्ततः लोकसमुदायको निरन्तर आवज र बलिदानले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भयो, लोकतन्त्रको नयाँ अध्याय सुरु भयो। तर गुरुङलाई साथ दिने नेताहरू दक्ष थिएनन्, कार्यकर्ताहरू संगठित थिएनन्। नतिजा—उनको सत्य विचार चुनावी मैदानमै हरायो।
संविधान निर्माण र नीतिनिर्माण तहसम्म लोकतन्त्रको पहिलो आवाज पुग्नै नसक्दा लोकसमुदाय आफ्नो हक–अधिकारबाट वञ्चित रह्यो। यो केवल गुरुङको व्यक्तिगत दुर्भाग्य होइन, सम्पूर्ण देशकै दुर्भाग्य थियो।
ढोंगी लोकतन्त्रका स्वामीहरू
हिजो गुरुङलाई “ लोकतन्त्रको असम्भव सपनाको व्यापारी” भनेर हाँस्नेहरू, आज सत्ता–शक्ति प्राप्तिका लागि लोकतन्त्रका ठूला हिमायती बने। तर उनीहरूको लोकतन्त्र जनताको लागि होइन, कुर्सी र कमिसनको लागि मात्र भएको प्रमाणित भइसकेको छ।
संविधानलाई जनताको आत्मसम्मान होइन, भागबन्डा र ठेक्का बाँड्ने कागज बनाइयो।
युवाको बलिदान
लोकतान्त्रिक संविधान घोषणा भएको दशकौँ बिते, संविधान लोकतान्त्रिक मर्मअनुरुप विकसित हुन सकेन, नेताहरूको चरित्र बदलिएन।
मूलवासी समुदाय अझै अपमानित छ। धर्मनिरपेक्ष भनिए पनि व्यवहारमा एकल धर्मको वर्चस्व छ। भाषा, संस्कार, संस्कृति जोगाउने प्रयास गर्ने समुदायहरू उल्टै अपराधी ठहरिन्छन्।
मुलुकका असली भुमिपुत्र—बहुल समुदाय सत्ता बाहिरै धकेलिएका छन्। एकल नश्लिय अतिहिन्दु मनुवादी नीतिले बहुसंख्यक मूलवासीलाई विभाजन गरी आदिवासी–जनजाति, दलित, मधेसी भनेर टुक्र्याइयो। संरक्षित कोटाको नाउँमा थोरै प्रतिनिधि पात्रलाई हनुमान बनाएर जनतालाई धोका दिइयो, देशलाई लुटियो।
यही अन्याय विरुद्ध नयाँ पुस्तालाई फेरि सडकमा निस्किन व्याध्य बनायो। Gen Z आन्दोलन यही युगको प्रतिवाद हो। तर विडम्बना—लोकतान्त्रिक संविधान भएको देशमा लोकतन्त्रकै लागि फेरि दर्जनौं युवाले आफ्नो रगत बगाउनुपर्यो।
नेताहरूको लोकतन्त्र : कुर्सी र कमिसन
२०७२ सालमा संविधान लेख्दा ठूलो घोषणा भयो—“जनताको लोकतन्त्र!”
तर व्यवहारमा के भयो?
जनता भोट हाल्ने मेसिन, नेता नोट गन्ने मेसिन।
धर्मनिरपेक्ष लेखियो, तर व्यवहारमा एउटै धर्मको रक्षा।
मूलवासीले आफ्नो संस्कार जोगाउँदा अपराधी।
संसद लोकतन्त्रको मन्दिर होइन, ठेक्का–कमिसनको बजार।
अब भन्नुस्—यो कुन लोकतन्त्र हो? लोकतन्त्र होइन, नेताहरूको लूटन्त्र!
अब के गर्ने ?
संविधान दिवसलाई केवल औपचारिक उत्सव होइन, आत्मसमीक्षाको दिन बनाउनैपर्छ।
१. संविधान पुनःसंशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति व्यवस्था।
२. मन्त्रीमण्डललाई संसदको भागबन्डा होइन, संसदको सिफारिसमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञबाट गठन गर्ने।
३. सबै भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिलाई समान सम्मान।
४. युवा, महिला, अपांग, अल्पसंख्यक सबैलाई न्यायपूर्ण संरचना।
यी सुधारबिना लोकतन्त्र केवल खोल मात्र हुनेछ, आत्मा होइन।
अन्त्यमा
आज संविधान दिवसमा युवाको रगतले दिएको चेतावनी स्पष्ट छ—
हिजो गुरुङलाई उपहास गर्ने नेताहरूको ढोंगकै कारण आज फेरि नयाँ पुस्ताले आहुती दिनुपर्यो।
यदि अब पनि नसचिइने हो भने, भोलि अझ ठूलो बलिदान दिन बाध्य हुनेछौँ।
संविधान दिवस मनाउने वास्तविक अर्थ यही हो—संविधानलाई कागजमा होइन, लोकसमुदायको जीवनमा उतार्ने प्रतिज्ञा गरौं ।
लेखक : प्रेम छिरी शेर्पा "दिकपाल" - केन्द्रिय मुलसचिव, नेशनल रिपब्लिक नेपाल (NRN)
