काठमाडौं । निजामती सेवाका कर्मचारीलाई तहगत प्रणालीमा लैजाने निर्णयबाट संसदीय समिति पछि हटेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा तहगत प्रणालीमा जाने निर्णय भएकोमा सरकारले श्रेणी र तह दुवै प्रणालीमा जानुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको भन्दै अडान लिएपछि समिति तहगत प्रणालीमा जाने निर्णयबाट पछि हटेको हो ।
बिहीबारको बैठकमा तहगत प्रणालीमा जाने निष्कर्षमा पुगिएको भए पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले संविधानको धारा नै उल्लेख गरेर संविधानमै श्रेणीगत व्यवस्था राखिएको भन्दै श्रेणी हटाउन नमिल्ने बताएका थिए ।
त्यसपछि समितिका सदस्यसचिवले छलफल गरेर तहगत प्रणालीमा मात्रै जान संवैधानिक व्यवस्थाले नमिल्ने भएपछि श्रेणीगत र तहगत गरेर दुवै प्रणाली विधेयकमा राख्ने सहमतिमा पुगिएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।
नेकपा एमालेका सांसद एवं समितिका सदस्य रघुजी पन्तले श्रेणी र तहगत दुवैमा जाने गरी निष्कर्षमा पुगिएको आफ्नो बुझाइ रहेको बताए । उनले निश्चित समयसम्म श्रेणी र तह दुवैमा जाने र अन्तिममा तहगत जाने भन्नेमा आफू स्पष्ट भएको बताए ।
बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले अघिल्लो दिन तहगत प्रणालीमा जाने र फेरि श्रेणी र तह दुवैमा जाने भन्नुभन्दा सरकारका प्रतिनिधिले संविधान पढेर आउनुपर्ने बताए ।
