काठमाडौं । अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले नेपाल सरकार मातहतका सबै कार्यालयहरुमा कार्यरत सम्पूर्ण अस्थायी करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न माग गर्दै मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
संघका अध्यक्ष काशीराज श्रेष्ठसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा पुगेर एक पटक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सबै तहमा कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरूको रोजगारी ग्यारेन्टीसहित श्रेणीविहीन पदहरूमा कार्यरत सम्पूर्ण करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई स्वतः स्थायी गर्ने लगायतका व्यवस्था मिलाउन भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीसहित राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे, संसदीय समिति र सम्बन्धीत मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नेदेखि प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुन नसक्ने कर्मचारीलाई गोल्डेन हेन्डचेकको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत विभिन्न ६ वटा मागहरु राखेर संघले प्रधानमन्त्री ओलीसहितलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
यस्ता छन् अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघका ६ वटा मागहरुः
१. नेपाल सरकार मातहतका (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ) सबै कार्यालयहरुमा कार्यरत सम्पूर्ण अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारीहरुको रोजगारीको ग्यारेन्टी गरियोस् ।
२. ०५६–५७ साल देखि लोकसेवा आयोगबाट स्थायी प्रकृया बन्द भएको श्रणिविहिन पदहरुमा निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी लोकसेवा प्रकृया पु¥याई सम्पूर्ण अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई उमेर हदबनदी नलाग्ने गरी एकपटकका लागि स्वतः स्थायी गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् । स्थायी हुन नसकेको हकमा राज्यलाई सेवा गरे वापत उचित रकम गोल्डेन हेन्ड चेकको व्यवस्था सहित अवकास हुने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
३. सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०७०–१०–०९ को निर्देशनात्मक आदेश, मन्त्रीपरिषद् २०७४–०१–२१ को निर्णय र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अनुसार हाल कार्यरत सम्पूर्ण करार, ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइयोस् ।
४. नेपाल सरकार मातहतका कार्यालयहरुमा कार्यरत सम्पूर्ण करार, ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई स्थायी कर्मचारी सरह महंगी भत्ता उपलब्ध गराइयोस् ।
५. अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारीहरुको हकमा जटिल प्रकृतिका विरामी हुँदा विरामी विदा साथै बीमाको व्यवस्था गरियोस् ।
६. नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, हुलाक सेवा विभाग अन्तर्गतका देशैभरका कार्यालयहरुमा दरबन्दी कटौती गरी ८ सय हराहारी कर्मचारी बेरोजगारी भएको हुँदा तत्काल छलफल गरी रोजगारीमा पुर्नवाहाली गरी रोजगारीको ग्यारेन्टी गरियोस् । साथै रोजगारीको व्यवस्था हुन नसकेको खण्डमा उपदान स्वरुप उचिक रकम गोल्डेन हेण्ड चेकको व्यवस्थासहित अवकाश हुने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
साथै संघले अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई स्थायी गर्ने विषय, करार अवधि, महंगी भत्ता लगायतका सेवा सुविधा संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेत व्यवस्था हुनुपर्ने र नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा राज्य कोषबाट तलब खाने सम्पूर्ण (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नुपर्ने लगायतका मागसहित सुझाव समेत दिएको छ ।
संघमा १४ हजार, प्रदेशमा करिब १० हजार र स्थानीय तहमा करिब ३५ हजार अस्थायी कर्मचारीहरु रहेकोले आफूहरुका मागहरुलाई सरकारले पूरा गर्नुपर्ने अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघका केन्द्रीय उप–महासचिव एवम् प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी भवनाथ सापकोटाले बताए ।
विभिन्न दलका कर्मचारी ट्रेर्ड युनियनहरुले अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई प्रयोग मात्र गर्ने गरेको तर आफूहरुका सेवा सुविधाहरुको विषयमा खासै चासो नदेखाएको र नेताहरुले पनि पटक–पटक प्रधानमन्त्री हुँदा आफूहरुका मागहरु पूरा गर्छाै भनेर प्रतिबद्धता जनाउने तर कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि भने बेवास्था गर्दै आउने गरेको भन्दै उप–महासचिव सापकोटाले गुनासो व्यक्त गरे ।
२०७६ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा "नयाँ युगको सुरुवात" भन्ने नारासहित अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने भनिए पनि हालसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।
