काठमाडौं । मधेशी आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरेको छ ।
राष्ट्रपति भवन शितल निवासमामा आयोजित समारोहमा नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा. विजय कुमार दत्तले आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।
प्रतिवेदनमा मधेशका सीमान्तकृत वर्गलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन आरक्षणको नीति परिमार्जन प्रक्रिया अगाडी बढाउन सिफारिस गरिएको छ ।
मधेशी समुदायका पछाडी परेका जातजाती र वर्गको सर्वेक्षण गरी जातजातीका आधारमा ६० प्रतिशत र वर्गका आधारमा ४० प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था मिलाउन आयोगले सिफारिस गरेको हो ।
‘सम्भव भए पुरुष र महिलाको अन्तिम प्रवेश वर्ष ४० र निवृत्तिभरणको उमेर ६० वर्ष भएमा अनुभवी कर्मचारीको अनुभवलाई झन राम्रो तवरले सदुपयोग गर्न सकिन्छ’, प्रतिवेदनले भनेको छ ।
