काठमाडौं । द्धन्द्धपीडित संघले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गठन गर्दा पीडितकेन्द्रीत भावनालाई समेट्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहिवार प्रधानमन्त्री ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै संघले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्दा राजनीतिक आधारमा नभई पीडित भावनालाई निष्पक्ष रुपमा प्राथमिकता दिन सक्ने व्यक्तिलाई महत्व दिन आग्रह गरेको हो ।
सो सम्बन्धी कानुन संसदबाट पारित भई यही भदौ १५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भैसकेको छ ।
सङ्घका अध्यक्ष हिमाकुमारी घर्ती नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डले दिएको ज्ञापनपत्रमा २०६३ सालमा अन्तरिम राहतका लागि सरकारबाट घोषणा गरिएको प्रति पीडित सात लाख पचास हजार रुपियाँमध्ये एक लाख ५० हजारका दरले मात्रै रकम प्राप्त भएकाले बाँकी रकम निकासाका लागि पनि स्मरण गराइएको छ ।
