काठमाडौं । भ्रष्टाचार निवारण ऎन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्यादको प्रस्ताव हटाइएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज बसेको बैठकले सर्वसम्मती रुपमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको लागि प्रस्तावित ५ वर्षे हदम्याद अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धानमा सरकार ५ वर्षे हदम्याद नराख्न तयार रहेको बताए ।
गृहमन्त्री लेखकको उक्त धारणापछी सांसदहरुले पनि ५ वर्षे हदम्याद सम्बन्धि आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनिहरुले ५ वर्षे हदम्याद उचित नरहेको धारणा राखेका थिए ।
सरकारले भ्रष्टाचार सम्बन्धि मुद्दामा अनुसन्धानका लागि ५ हदम्याद राख्ने प्रस्ताव गरेपछी यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
